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Home»India»नौकरीपेशा लोगों के साथ साथ महिलाओं, किसानों, और युवाओं के लिए काफी कुछ खास, बिहार को भी तोहफा , पढ़ें आपके लिए क्या है खास
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नौकरीपेशा लोगों के साथ साथ महिलाओं, किसानों, और युवाओं के लिए काफी कुछ खास, बिहार को भी तोहफा , पढ़ें आपके लिए क्या है खास

Sponsored By: Rozana mail February 1, 2025No Comments4 Mins Read
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रोजाना मेल (न्यूज डेस्क): बजट 2025 आम लोगों खास करके मिडल क्लास लोगों के लिए काफी कुछ खास लेकर आया है। 12 लाख की आय पर छूट के साथ लोगों के लिए यह बजट बेहद खास है।

किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन-मार्केटिंग पर फोकस । असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

मध्यम वर्ग

• अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ लिमिट 12.75 लाख। 0 से 4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स। 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स।12 से 16 लाख तक 15% टैक्स। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स। 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स। नए रिजीम में शामिल टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई। 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी। EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।

युवा 

स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा। पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।

नौकरीपेशा

देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजना मिलेगी। गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

व्यापारी

MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।

कॉर्पोरेट

बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी।100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का फंड। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी।

महिलाएं

 SC-ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।

बुजुर्ग

सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।

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